सामाजिक परिवर्तन एवं कुप्रथाओ का अंत

ब्रिटिश काल में परिवर्तन I , सामाजिक परिवर्तन एवं कुप्रथाओं का अन्त अम पर आधारित जाति - प्रथा के कारण राजस्थान के रामाजिक जीवन में है । इन कप में सत - प्रा , कन्या पकन 3 के अलावा अनेक प्रार र विवरण त है । इनमें से कुछ प्रथा और कया जायचे को पर्म से जोड़ इया गया कि उन प र * द । ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य के राजनीतिक , प्रशासनिक एवं आर्थिक दौर्य में किये गये परिवर्तनों में समाजिक में अत्यधिक महय प्राप्त और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया ।

 इसके अति तयप भी राजपूत शरिको ने कुए कुप्रथा त्रिटिश सरकार के निरन्तर या को गैर - कानूनी घोषित कर उन्हें संमत करने का प्रयोग की । उम्परागत जातीय व्यवस्था में परिवर्तन । राजस्थान पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित होने के बाद , पद्यपि शत - प्रथा का परम्परागत रूप लो ज्यों - का - या भा , लेकिन सामाजिक गतिशीलता आरम्भ हो गयी । निम्नजातियों में यह भवसाग परिव उसतर मात्र के तने में दिखाई पड़ा । राजपूत भी अपने परम्परागत सैनिक कार्यों और भू - स्वामित्र से निकल का रीकीय सेवा यो । - अपनाते जा रहे थे । ब्राह्मण जो अध्ययन - अध्यापन करते थे , वे भी अब अधिकाधिक कृषि पर निर्भर हो गये । व है अब प्रशासनिक एवं सैनिक पद संभालने लगे । तेरी , पोयी , म्हार , झाती और इरिजनों को कर अन्य सभी | F ने अपने प्यवराय यदल लिये ।

 इस रामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारण शासको ५ मन्त्रों को रोनाओं को | परन मोर यागिन्य पर अंग्रेजों की बढ़ता हुआ नियंत्रण भूमि बन्दोबस्त , यातायात के सपनों का विकास , प्रशीनिक दिन में परिवर्तन , अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार आदि थे । स्वामी दयानन्द सरस्वती का राशन में आगमन परम्परा नक्क ढाँचे को झकझोरने वाला सिद्ध हुआ । घकालीन कुप्रथाओं का अंत । | सती प्रथा का अन्त । लीप रक्त की राद्धता और प्रतिष्ठा को मध्यकालीन असुरक्षित तारण में सुरक्षित रखने । तर रायपूतों में सती प्रथा का प्रचालन सर्वाधिक मा तरा इसने पार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया । हिन्दुओं को कुछ द शिया में भी पाए प्रधा कप्त मात्रा में प्रचलित थी । राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास र के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया । 19ीं शताब्दी के आर में इस प्रथा को ध्यापकता कम होती जा रही थी ।

 जयपुर में सगाई जगतसिंह की 1818 मन्यु होने पर केवल एक रानी सती हुई थी । उदयपुर में महाराणा भीमसिंह को मृत्यु पर 1828 ई . में 4 रानियां , 4 और 1838 में अमानसिंह की मृत्यु पर केवल 1 उपासन से 1861 में महाराणी रूपसिंह की मृत्य पर न एक दासी को सती होने के लिए तैयार किया जा सका । जापपुर में 1803 ई . में महाराजा भीमसिंह को मृत्य पर 8 २ सी हुई होकिन् 1843 ई . में मानसिंह को मृत्यु पर केवल एक रानी सती हुई । बीकानेर में 1825 है , जोधपुर में1846 ई . में , जोधपुर मह में , ३गरपुर गरे । महारा महाशा स्वरूपसिंह ने 186 ठिकानों में से प्रथा को में तो घा उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल करने की को पुट घटनाएं होती - - है , अभने के गम त अधिकारियों के सहयोग से राजस्थान राज्यों में जो प ? ए थीन का इतिहास , म एव । एक पर " " ५ ५ . के पर कोई शो सो महीं हुई । इस प्रकार मधेश स्या : हो ।

 * में राजस्थान में सर्वप्रधम सती प्रथा को दी जोश राव विष्णु रिहा ये 1st में 11875 ई . में बीकानेर में , अलवर नरेश भएका प1ि830 रिपुर नरेश भारत इशरदह ने 1844 में , अपुर । 1816 में जोधपुर महाराजा में विवाह भरा सोसर हि एवं कश महारावन माह 1845 ई . में 86 ई . में तो प्रा से गैरकानुनी ति का दण्डनीय अपराध मरा दिया । इस पर Fषु रमाए होती हो जिसके लिए उमेशरों पर उमा शमा शा भा । रे * नपर्म मी घसूस करने करने की सपना को १ की गई । 1851 में अ५ अर रात ५ सपना भितने घर कारागार का इण्ड दिए । सर को पद र त । और उप में म त के र हा कयी । इ स ५ ५ पा की घटनाए कैच ६ मत्र र आयी । ६ अना : कन्या - वर्ष की प्रा राजस्थान में राजपूतों में मि ! मशि में प्रथतिः । ग्री के छोटे - छोटे कद में मैं - वध का कारण बताया है ।

 राजपताना के ए . जी . जी . सदरलैण्ड और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेन्ड आगे और अपनी पुश्यों के लिए उचित दर देरे में अ । | भी पामेलदार ने रोके की प्रत को कन्या - वध के लिए दोषी ठहराया है । स में - राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के बाद हौती के पोलिटिकल एजंट बिलकिसन के अधप्रधम 153 ई . में कन्वा पप को गैर कानन पौषित करने वाला शासक कोटा महपाय IT | १३ में वि सिंह ने 1834 में और महाराण इतनसंह ने 1877 I में तपी उदयपुर महाराणा स्वरूपसिंह ने 1544 है में काध को गैर - कानूनो पोषित कर दण्डनीय बना दिए । में , उपपुर मग मी किनेर मेराजा रतनसिह ने 1836 ई . में अपने सभी कामों औरण बाकीदार की रात में आयोजित कर पद दिलायी थी कि वे अपनी बेटी का वध नहीं करेंगे , परन्तु उदयपुर पराना पिक परम्परा है . र कारण कुरीतियों के विरुद्ध स्वयं को दो तैयार न कर सका ।

लेकिन यह ध्यान तो उस समय सम्म हो ही आज समाप्त हुई है । । त्याग प्रथा को नियमन । राजपूत जाति में विषाह के अवसर पर प्रदेश के दूसरे राज्यों में धारण आदि धमकते थे और लड़की बातों से मुंह मांगी दान - दक्षिण प्राप्त करने का आ करते थे । इसी । ' त्याग ' कहा जाता था । इससे सड़को पालों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती थी । इस ' त्याग ' को मन - के लिए प्राय : उत्तरदायी रहा । आ र । इलिए ब्रिदिश अधिकारियों ने शासकों के सहयोग से इस मन करने के लिए आवश्यक कदम उराश्ये । सर्वपम 1931 में त्याग प्रथा को गैर - कानो पोषित करने । महाराजा मानसिः । शत्पश्चात् बीकानेर महाराजा रतनसिंह में 1544 १ में , जयपुर महराया रामसिंह 1 । महाराणा स्वरूपसिंह में भी पाग १८ को 1 $ 44 ई . में नियमित कर दिया ।

 डाकन प्रधा का अन्त : राजस्थान में अनेक जातियों , विशेषकर भौल व मीणा जातियों में त्रिों पर कर । का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर देने की कृपा प्रचलित पी । 1853 ई . में जय ' भेवाह स कोर के । एक स्त्री को ज्ञान होने के सन्देश में भी डाली तय कालीन ए . जी . सी . में भारत सरकार ने इन प्रणाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की स्वीकृति माँगी । भारत सरकार ने एजी को निर्देश दिया कि कपूर । को अपने - अपने राज्य में इसे कुपी को गैर - कानूनी घोषित करने के लिए विवश की और इस त में लिए । के विरुद्ध संत सज्ञा की स्थिी करें ।

 सर्वप्रथम औरवाड़ा ( उदयपुर ) में महाराणा स्वरूपसिंह ने मेवाड़ भील कोर के कमाडेर जे सी इक । । प्रयासों से अम्बर , 1853 में क पा को गैर - कानूनी घोषित कर दिया और इसका पर सर । कारावास की सजा देने की घोषणा की । फिर भी य में यह कुप्रथा समाप्त नहीं हुई । जापाचा कोश शरण । जसपर महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय एवं पूदी महाशय वारिनेह ने भी ज्ञान प्रा को गैर - कागदी घोषित ॥ किन्न । यो शताब्दी के अन्त तक यह भी स्मापा नहीं हुई । 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारद से | समाप्त हो सकी । अभी भी इस प्रकार की घटनाएं घटती होती रहती हैं ।

1857 का विद्रोह

1857 का विद्रोह : राजस्थान के संदर्भ में न के राज्यों में अंग्रेज कंपनी के साथ सधियाँ ( 1818 ई । करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त है । इप्य को मा सुरक्षा के बारे में भी निश्चित हो गए , क्योंकि अय कम्पनी ने उनके राज्य को थाहरी आक्रमणा से इमेदारी भी ले स । परन्तु पिया में उल्लेखित शतों को कम्पनी के अधिकारियों ने जैसे ही क्रियान्वित करना - कम्पनी ने राज्यों के आन्तरिक मानों  में उप की नों की प्रभा पर पोट को एवं उनका * के सामन्ती । जागीरदारों जैसी हो गई । कभी की नीतियों से रमन्तों की पद मर्यादा व अधिकारी को भी | मनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के रिमयप राजा , मंत्र , किसान , ब्यापारी , शिल्पी एवं मन गरी पशि हुए । राजस्थान में टिश आधिपत्य के परिणामस्वरूप शारकों को पता ॥ रामाप्त हो गयी ,

 राज्य फा दरा इदार हो गयी प्रश्न में अष्टाचार , शासकों के भोग - विलास में वृद् ि , सामन्त की पद मदा को ण करने की नों पर पारय विपार एवं संस्कार गोपने तथा उनके परम्परागत रीति - रिवाजों को समाप्त करने , ई पर्म प्रचार नीति त रामाजिक सुधार आदि की जनता ने अपने धर्म । जीवन में और तप माना । इस प्रकार सम्पूर्ण राजस्थान में 3 5 में ब्रिटिश विरोधी भावना व्याप्त थी , इसलिए यहाँ भी विद्रोह का शुभारंभ हुआ । | 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश शानियां थी जो इस प्रकार थी -

 1 . संगाल नेटिव - उमरियाद , मेरा चैटालियन - व्यावर , 3 . कोय कलिन्टि - देवली , 4 , मेवाड़ भीलकोर - खैराड़ा , 5 . जोधपुर इन - रिनपुरा और 6 , मीमच छावनी - नीमच । इस समय 4 पॉलिटिकल एजेंट थे 1 , मॉकमैरन - मारवाद , 2 . मेजर - - मेगा ३ . कर्नल ईडन - जयपुर और 4 . मेजर बर्टन कोय । राजस्थान का ए . जी . ओ . पैट्रिक लोरेन्स था एवं रिट का सात साई केनिंग था । विद्रोह की शुरुआत एवं प्रसार । 1757 ई . में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के घीच ब्रिटिश शासन त में अपने एक सौ वर्ष पूरे कर लिए थे । भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम सौ वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को उंच से चुनौती मिली जिसमें अनेक असैनिक , स्थानीय बगावते शामिल थी ।

 इस समय के अधिकांश दोसन ब्रिटिश के प्रति व्यापक असंतोप तथा व्यक्तिगत शिकायतों के कारण हुए । भारत में अंग्रेजी नीति के विरुद्ध पनप रहे । = का शासक वर्ग को पूर्वाभार हो चुका था । इसलिए कालीन भारतीय गवर्नर जनरल नाई केनिंग ' ने यह { की थी कि ' हम पर कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि भारत में इसे राति आकाश में कभी भी एक * अटी आपन हो . कृती है जिसका आकार पहले तो मनुष्य को हथेली से धड़ा नहीं होगा , किन्तु को उत्तरोत्तर द रुप धारण करके अंत में वृष्टिविस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है । ' | इयाँ लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का छात्कालिक कारण माना जाता है ।

 कैनिंग सरकार ने 1857 ३नकों के प्रयोग के लिए ' नाउन बैर ' के स्थान पर ' एनफील्ड रायफल ' का प्रयोग शुरू करवाया जिसमें कारतूस से में पूर्व दांत से चर्ष का खोल उतारना पटुता भी , चूकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चप लगी थी इसलिए और मुसलमान दोनों भड़क उठे , परिणामस्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई । | प वाले कारतूरों की पहली घटना 29 मार्च , 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी जहां 34थीं रेजीमेंट के मत पारडे नामक एक सिपाही ने घब लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग औरनराधार में 15 और 10वीं , नसीराबाद का विद्रोह : राजस्थान में की जा अपम्भ शपथ हांसर के मोनिक विमान । । ३8 HIN57 की । मटी इपी भारतीय पाने की इन्ट्री के सैनिकों ने दिन के 3 बजे विद्रोह की शुरुआत कर तोपखाने पर अधिकार कर लिया ।

 अंग्रा मेजर प्रिया हो । कार्यवाही करने का आदेश दिया निको नय नरोराबार छावनी में मर सियारियों को । मेयर पाटिस तोप को र आग मानने से इन्कार कर दिया । कयल म्यांसर्स पेटों । अफादार नल न्यारी । दुफ कर दिया । कि बा गोली लगने से वा गिर गया राम उराको मृत्यु हो गयी । आँश ३ लेफ्टनंट कि वे कप्तान हा घरी से पह गये । मीर - पार भी सैनिक विदा हो गये । मेरा मी ती पीजर को टने के बाद नगर टिका आपकारियों एवं उनके परिवारों की रा । जसबाई विदाही सैनिक दिल्ली के लिये कुच कर गये । 18 जून 1857 की ये सैनिक दिल्ली पाथे तथा उन्होंने उसे अंग्रेज पर पर पीछे से आक्रमण किया को दिल्ली का घेरा डाले हुए थी । इ । पुः ॥ अग्रेज सेना हार गयी । दिन में धादि । पपी जा । जफर को हिन्दुस्तान का बादशाह बनाया गया था उसने विही सैनिको यः जाम फरमान जारी किये ।

 अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर आने का निमंत्रण दिया । इस पर अंग्रेज आपकारी अपने परिवारों के साथ जोधपुर आ गई । कर्नल पेनी ' का मार्ग में दिल का दौरा पड़ने से निपन हो गया । भीमच विद्रोह : नसीराबाद के बाद क्रान्ति कौ अनि नीमच में भी प्रज्वलित हुई । 3 जून 1857 को रात्रि 11 । भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । उन्होंने तोपड़ने पर अधिकार करके धनी को पर लिया हमें अग त । हरे । समय पर आयो कि मेकाह पॉलिटिकल एट कप्तान शर्म घडला व राव बसि के नेतृत्व में सेना तैकर नीमच आ । है । इस पर विद्रोही सिपापों ने लूट का माल लेकर चैट वाते हुए अपनी से पाच किंम । इन सिपाहियों ने देखी परंप का ! चहीं भी छाननी को लट । यह से विद्रोही सिपाही रोक तथा व ए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के कारणों से मिलकर अर्पण सेना पर आक्रमण किया ।

 शावर्स को रापता के लिए भेया को ए . जर्ज सरन्स भी आ गया कि राय । तक क्रांतिकारी दिल्ली के लिये पाच पा चुके थे । भीमथ के लगभग 40 ऐन , जिनमें औरत व १ मिति में इधर - उधर जंगल में भटक , भूखे - प्यासे और भयभीत एवं आतकित हुए गला गांव में पहुचे हा गामि नामक एक किरन ने उन्हें शरण दी थी । आतंककारी भी उनका पीछा करते हुए यह पाचे , परन्तु इस बीच पॉलिटिकल एजेन्ट शश । मेराही कोना के शाप दूला पहुंच गया । उसने इन अंग्रेग औरतों में धयों को सुरति उदयपुर पहुंचा दि । महाराणा ने उसे पिछोला झील में बने जगमंदिर में ठहराया और राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का कड़ी प्रबंध किया गया । आउवा का विद्रोह । एरिनपुरा स्थित अंग्रेज छावनी में जोधपुर - लीजन का सदर मुकाम था । लीडन में 600 पुसवान । और 1400 पैदल सैनिक थे । इस सीजन के 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउण्ट आ गये हुए थे । माउण्ट आयु , जी । ग्रीष्मकालीन मुकाम था ।

 23 अगस्त , 1857 को जोधपुर - लोजन ने फेटार मोती खों और सुदार शीतल प्रसाई छ । तितकर्म के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया । थे क्रान्ति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारी फिरंगी ' के नारे लगाते हुये दिल्ली की ओर चल पड़े । राह में उनका मुकाम आउया में हुआ । हाँ के ठार कुसिह धामा में कातिकारी नी का भ रना स्वीकार कर लिया । आरोप , आलनियावास , गतर , लाम्बा , पताधारी और दान के जागीरदार भी अपनी - अपनी सेना के साथ क्रान्तिकारियों से आ मिले । ठा . कशाला में मेवाड़ के मनाम्य आर कोरिया आदि शारदारों को भी क्रोति में शामिल होने का आहान 1कया । इन जागीरदारों की कातिकारियों के साथ । सहानुभूति , पर पह सहानुभूति सक्रिय सहयोग में नहीं बदल सकी । हो सकता है इन गीर ने तिकारियों को । रस्पद में नकद से थोड़ी बहुत सहायता की हो । जी हां क्रांतिकारी सेना की रंगी ; हजार तक पतंभ । राजपूताना के ए . जी . लॉरस को अब आशा में क्रांतिकारी सैनिकों के जमात का पता चला तो उसने पिपुर । महाराश ताहि फो क्रान्तिकारियों को केलने के लिये लिखा । जोधपुर के महाराजा तखतसिंह ने अपने का ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन

1 . साइमन कमीशन - 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया तथा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की जाँच के लिए उसे भारत भेजा । इस कमीशन में सात सदस्य थे तथा वे सब अंग्रेज़ थे । साइमन कमीशन को भारत इसलिए भेजा गया था कि वह यह पता लगाएं कि भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना कहाँ तक उचित है ।

 तथा भारतवासी उत्तरदायी शासन को चलाने की योग्यता तथा क्षमता रखते हैं या नहीं । वास्तव में ये दोनों स्थितियाँ भारतवासियों एवं राष्ट्रीय नेताओं के लिए अपमानजनक थी । अतः कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध करने का निश्चय कर लिया । 3 फरवरी , 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा जहाँ हड़ताल से उसका स्वागत किया गया । स्थान - स्थान पर काले झण्डों , ' साइमन कमीशन वापिस जाओ ' के नारों से साइमन कमीशन का विरोध किया गया ।

 ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलनकारियों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई । लाहौर में लाला लाजपतराय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला गया । पुलिस द्वारा लाला लाजपतराय पर लाठियों की वर्षा की गई जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गये तथा 17 नवम्बर , 1928 को वीरगति को प्राप्त हुए । लखनऊ में पुलिस ने पं . जवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्द वल्लभ पन्त पर भी लाठियाँ बरसाईं । बंगाल में सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध जुलूस निकाला गया ।

 अंग्रेजों की दमनकारी नीति से गाँधीजी को प्रबल आघात पहुँचा । नहीं इयोग डुकर राष्ट्रीय और और - और इसने कुछ | 2 . साइमन कमीशन की रिपोर्ट से निराशा - 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट से भारतवासियों को बड़ी निराशा हुई । रिपोर्ट में भारतीयों कीऔपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की पूर्ण उपेक्षा की गई । इसी प्रकार केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भी स्वीकार नहीं की गई । अतः गाँधीजी ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया ।

 3 . नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना - भारत सचिव लाई बर्किन हैड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान तैयार करें जो भारत के सभी राजनीतिक पक्षों को स्वीकार्य हो । कांग्रेस ने इस चुनौती को वीकार कर लिया तथा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए पं . मोतीलाल नेहरू । अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । इस समिति ने 10 अगस्त , 1928 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो ' नेहरू रिपोर्ट ' के नाम से प्रसिद्ध है । कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया ।

 मुस्लिम लीग ने भी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया । इससे गांधीजी को प्रबल आघात पहुंचा । कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार 31 दिसम्बर , 1929 तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं करेगी , तो वह अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करेगी । । ' 4 . पूर्ण स्वराज्य की माँग - दिसम्बर , 1929 में लाहौर में पं . जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ । 31 दिसम्बर 1929 को अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया गया । इस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया ।

अतः 26 जनवरी , 1930 को सम्पूर्ण भारत में स्वतन्त्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया । इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर । पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया । । 5 . देश में अशान्ति एवं अराजकता - इस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी । देश में महंगाई , बेरोजगारी तथा गरीबी बढ़ रही थी । मजदूरों में बढ़ती हुई महंगाई के कारण तीव्र असन्तोष था । उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया । ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ।

 इस समय क्रान्तिकारियों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी थी । 1929 में सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वरदत्त ने दिल्ली में केन्द्रीय विधानसभा में बम फेंककर सनसनी फैला दी । गाँधीजी इन हिंसात्मक घटनाओं से बड़े चिन्तित हुए । उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया । नमक = की हो वस्त्रों के करना , , कानून गया । शराब बन्दी = पटेल , सीमान्ट बढ़ - च कुचल बरसाई पर ब 6 . गाँधीजी की माँगों को अस्वीकार करना - लाहौर अधिवेशन के बाद गाँधीजी ने भारत के वायसराय लार्ड इरविन के सामने 11 माँगे प्रस्तुत की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मो ] स्वीकार नहीं की गई , तो वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे ।

 गाँधीजी की माँगे निम्नलिखित थीं - ( 1 ) पूर्ण नशाबन्दी हो । ( 2 ) मुद्रा विनिमय में एक रुपया एक शिलिाग चार पैंस के बराबर माना जाए । ( 3 ) नमक कर समाप्त किया जाए । ( 4 ) मालगुजारी आधी कर दी जाए । ( 5 ) प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिए बड़े अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाएँ । ( 6 ) सैनिक व्यय में कमी की जाए उसे शुरू में आधा कर दिया जाए । ( 7 ) तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया जाए । ( 8 ) विदेशी वस्त्रों पर तट - कर लगाया ज उद्योगों का संरक्षण हो । ( ) हत्या या हत्या की चेष्टा में दण्डित बन्टियों को राजनीतिक बन्दियों को रिहा किया जाए । ( 10 ) गुप्तचर पुलिस को भंग कर कर लगाया जाए ताकि देशी आत्मरक्षा के लिए बन्दूक आदि हथियारों के लाइसेन्स दिए जाएँ । सरकार ने गांधीजी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया । लार्ड इरविन ने गाँधीजी का उत्तर भेजा , वह बड़ा असन्तोषजनक था ।

 इस पर गांधीजी को धाजी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंनेकहा , " मैने घुटने टेककर रोटी मॉगी थी , परन्तु मुझे मिला पत्र । ब्रिटिश शासन केवल शक्ति पहचानता है और इसी कारण वायसराय के उत्तर पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ । हमारे राष्ट्र के भाग्य में जेल की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है । समस्त भारत एक विशाल कारागृह है । मैं अंग्रेजों के कानूनों को मानने से इन्कार करता हैं । " सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रारम्भ | 12 मार्च , 1930 को गांधीजी ने अपने 79 कार्यकत्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डाण्डी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया ।

 उन्होंने लगभग 200 मील की यात्रा पैदल चल कर 24 दिन में तय की । गांधीजी 5 अप्रैल , 1930 को डण्डी पहुँचे । 6 अप्रैल , 1930 को उन्होंने डाण्डी पहुंच कर स्वयं नमक तैयार करके नमक - कानून को तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू किया । । सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आन्दोलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं — ( 1 ) नमक बनाकर नमक - कानून को तोड़ना . ( 2 ) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना , विदेशी वस्त्र की होली जलाना , स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना , ( 3 ) महिलाओं द्वारा शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना , ( 4 ) विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करना , ( 5 ) सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से त्याग - पत्र देना , ( 6 ) कर - बन्दी । सविनय अवज्ञा आन्दोलन की प्रगति । शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन सम्पूर्ण देश में फैल गया ।

 अनेक स्थानों पर नमक कानून को तोड़ा गया । विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया । इस आन्दोलन में स्त्रियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया । केवल दिल्ली में ही 1600 स्त्रियां शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई । 5 मई , 1930 को गांधीजी को बन्दी बनाकर यरवदा जेल में भेज दिया गया । इसके अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू , सरदार पटेल , सुभाषचन्द्र बोस आदि अनेक नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया ।

 इस आन्दोलन में सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां तथा उनके अनुयायी ‘ खुदाई खिदमतगारों ने भी । बढ़ - चढ़कर भाग लिया । ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति – ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई । अनेक स्थानों पर आन्दोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई तथा गोलियां चलाई गई । 21 मई , 1930 को - घारासना में 2500 निहत्थे सत्याग्रहियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई जिससे अनेक सत्याग्रही घायल हो गए । महिलाओं पर भी अमानवीय अत्याचार किये गए । कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया तथा समाचार - पत्रों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए । आन्दोलन के दौरान एक वर्ष में लगभग 90 हजार भारतीयों को गिरफ्तार किया गया । बम्बई , कलकत्ता , रत्नागिरी , पटना आदि अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों को लाठियों से पीटा गया परन्तु सत्याग्रही विचलित नहीं हुए तथा शान्तिपूर्वक आन्दोलन करते रहे । और सरकार का विरोध करते रहे ।

| प्रथम गोलमेज सम्मेलन - 12 नवम्बर , 1930 को लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ । इस सम्मेलन | साम्प्रदायिक समस्या पर कोई समझौता नहीं हो सका । अन्त में 16 जनवरी , 1931 को यह धीजी ने = उनकी की माँगें । नग चार कर दी मसे कम १ तटीय के देशी प सभी । ( 11 ) गाँधीजी उन्होंने सम्मेलन स्थगित कर दिया गया ।गाँधी - इरविन समझौता - 5 मई , 1931 को गांधीजी तथा वायसराय लार्ड इरविन के बीच समझौता हो गया , जो गाँधी - इरविन समझौते के नाम से प्रसिद्ध है । इस समझौते की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित थीं | ( 1 ) राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जायेगा ।

केवल उन्हीं लोगों को ही रिहा नहीं किया जायेगा जिनके विरुद्ध हिंसात्मक अपराध सिद्ध हो चुके हैं । ( 2 ) सरकार सभी अध्यादेश तथा चालु मुकदमों को वापिस ले लेगी । ( 3 ) आन्दोलन के दौरान जब्त की गई सम्पत्ति उनके स्वामियों को लौटा दी जायेगी । | ( 4 ) सरकार ऐसे लोगों को बन्दी नहीं बनायेगी जो शराब , अफीम तथा विदेशी वस्त्रों को दुकानों पर शान्तिपूर्वक धरना देंगे । ( 5 ) सरकार समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बिना नमक - कर दिए नमक बनाने की आज्ञा अंग्रेजी सन लिए विवः बहिष्कार । को बड़ा प्र दे देगी । था । " विदे ( 6 ) जिन सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन के दौरान नौकरियों से त्याग - पत्र दे दिये थे . उन्हें नौकरियों में वापिस लेने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

 ( 7 ) कांग्रेस अपने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर देगी । ( 8 ) कांग्रेस पुलिस द्वारा की गई ज्यादतिर्यो के लिए निष्पक्ष जांच की माँग नहीं करेगी । ( 9 ) कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी । द्वितीय गोलमेज सम्मेलन - 7 सितम्बर , 1931 को लन्दन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में गांधीजी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया । गांधीजी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया ।

 सरकार विभिन्न वर्गों में फूट डालना चाहती थी तथा हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करना चाहती थी परन्तु गाँधीजी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे । द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसम्बर , 1931 को समाप्त हो गया और गांधीजी खाली हाथ लौट आए । । सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पुनः शुरू करना - गाँधीजी ने भारत लौट कर पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू कर दिया । प्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई तथा गांधीजी , सरदार पटेल आदि अनेक नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया ।

अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई गई तथा समाचार - पत्रों पर कठोर प्रतिबन्य लगा दिए गए । 1932 के अन्त तक लगभग 1 , 20 , 000 लोगों को गिरफ्तार किया गया । अन्त में 7 अप्रेल , 1934 को गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को समाप्त कर दिया । | सविनय अवज्ञा आन्दोलन का महत्त्व तथा उपलब्धियाँ पारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

 इसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित थीं ( 1 ) राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापक बनाना सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया तथा इस आन्दोलन को व्यापक बनाया । ( 2 ) अहिंसात्मक आन्दोलन की सफलता - सत्यापहियों ने गांधीजी के निर्देशों का पालन करते हुए अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया । निहत्थे सत्याग्रहियों पर था । प्रयोग करने के कारण अंग्रेजों की कट आलोचना की गई । इससे जनता में अंग्रेजों के विरु ५ । की भावना उत्पन्न हुई । ( 3 ) साहस , निर्भीकता एवं नवीन उत्साह का संचार - इस आन्दोलन ने देशवा साहस , देशभक्ति , निर्भीकता , त्याग तथा बलिदान की भावनाओं का प्रसार किया । इससे सफलता दुर्व्यवहार से भारत रहे फासि घुसी तो न देकर अंमे कोई भी मजबूर हो किया ।

 ( अर्वात् । पारित हो चाहिए । में एक ३ ब्रिटिश । आवश्य नाजीवाद निश्चित गांधीजी मरो ' हम् आन्दोलन ने देशवासियों में किया । इससे लोगों मेंनवीन उत्साह का संचार हुआ । उन्होंने मातृभूमि को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए हँसते - हँसते जेलों को भरना शुरू कर दिया । | ( 4 ) स्त्रियों में जागृति - इस आन्दोलन ने स्त्रियों में भी जागृति उत्पन्न की । इस आन्दोलन में हजारों स्त्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शराब की दुकानों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया । | ( 5 ) संवैधानिक सुधार सविनय अवज्ञा आन्दोलन की बढ़ती हुई लोकरि यता से अंग्रेजी सरकार बड़ी चिन्तित हुई और उसे संवैधानिक सुधारों के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा और 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया । ( 6 ) स्वदेशी को प्रोत्साहन – सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया । इससे कुटीर उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला ।

असहयोग आंदोलन के उदय के कारण

आरम्भ में गांधी जी ब्रिटिश शासन के प्रशंसक एवं उदारवादी थे । प्रथम विश्व - युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के साथ पूरा - पूरा सहयोग करने की अपील की थी । उनकी अपील का भारतीय जनता के द्वारा पूरे उत्साह से जवाब दिया गया परन्तु युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश सरकार के विश्वासघातों , उसकी दमनकारी नीति और भारतीय भावनाओं के प्रति उसकी उदासीनता ने गांधीजी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया । रौलट एक्ट , जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड , खिलाफत का प्रश्न आदि घटनाओं ने गांधी जी को असहयोगी बना दिया ।

अत : महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासकों का हृदय - परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया । गांधी जी की अहिंसा एवं सत्याग्रह में अटूट आस्था थी । वे चम्पारन , खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह के सीमित प्रयोग कर चुके थे । 1920 में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग - आन्दोलन करने का निश्चय किया । असहयोग आन्दोलन के कारण ( 1 ) प्रथम महायुद्ध में ब्रिटेन का सहयोग – कांग्रेस और समस्त भारतवासियों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को तन - मन - धन से सहयोग दिया था क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात् उन्हें काफी हद तक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जायेंगे किन्तु युद्ध के बाद सुधारों की बात तो दूर रही वरन् भारतीयों का दमन करने के लिए कठोर व आतंकवादी कानून लगाये गये ।

परिणामस्वरूप सहयोग देने वाली जनता को असहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा ।( 2 ) राष्ट्रवादियों का दमन युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर रही थी वरी पद के पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हर प्रकार से दमन करने का प्रयास किया गया । सरकार ने प्रेस अधिनियम और राजद्रोह एक्ट पारित किये जिनका उद्देश्य राष्ट्रवादियों का दमन था । पंजाब व बंगाल में राष्ट्रवादियों पर भयंकर अत्याचार किए गए और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया । ( 3 ) निरन्तर बिगड़ती आर्थिक स्थित महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए जो सेना बाहर गयी थी?

 उस पर किये गये करीब 150 करोड़ रुपये व्यय की राशि का भार भारत सरकार को उठाना पड़ा । परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दुर्बल हो । गयी । आवश्यक वस्तुओं का बाजार में अभाव हो गया और उनके भाव एकदम ऊंचे चढ़ गये । पूँजीपतियों ने काला बाजारी करके करोड़ों - अरबों रुपये कमाये । सरकार ने साधारण जनता को महँगाई से राहत दिलवाने के लिए कार्यवाही करना तो दूर वरन टैक्स की संख्या में मात्रा में भारी वृद्धि कर जनता पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया जिससे उनकी कमर टूट गयी । पूँजीपति और सरकार दोनों जनता का आर्थिक शोषण करते रहे ।

 | ( 4 ) प्राकृतिक विपदाएँ - 1917 में वर्षा न होने के कारण देश में भयंकर अकाल पड़ा । और प्लेग व इन्फ्लुएन्जा जैसी महामारियां फैतीं । भारत सरकार ने इन प्राकृतिक विपदाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए । इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारतीयों में रोष व असन्तोष की भावना उभरी । । | ( 5 ) अंग्रेजों की सैन्य भर्ती नीति - युद्ध के दौरान सेना में भारतीय सैनिकों की जबरदस्ती । प की गयी । गांवों में प्रत्येक परिवार से 2 - 3 व्यक्तियों की सेना में भर्ती अनिवार्य कर दी गयी । इससे जनता में असन्तोष जागृत हुआ । इसके विपरीत जब युद्ध समाप्त हो गया तो बड़ा संख्या में सैनिकों की छटनी कर दी गयी ।

 बहुत से लोग बेरोजगार हो गए । इससे सरकार का संकीर्ण और स्वार्थी प्रवृत्ति जनता के समक्ष उजागर हुई और वह अंग्रेज सरकार के साथ असहयोग करने के लिए तैयार हो गयी । । ( 6 ) माप्टफोर्ड घोषणा से रािशा - भारतीयों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात् ब्रिटिश सरकार उन्हें कुछ न कुछ मात्रा में राजनीतिक सुधार व अधिकार प्रदान कर माण्टफोडे घोषणा से भारतीय जनत , में निराशा व्याप्त हो गयी क्योंकि केन्द्रीय सरकार १२ भांति अनुत्तरदायी बनी रही और प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गयी ।

 ( 7 ) लिट एक्ट 1919 - दिसम्बर 1919 में विटिश सरकार ने भारतीय क्रा के आन्दोलन से सम्बन्धित आरिपूर्ण षड्यन्त्रों के कार्यकलापों की रिपोर्ट देने एव । की जाने वाली कार्यवाहिय र कानूनों की रूपरेखा बनाने के लिए जस्टिस रासदी किया ८ प्रतिक्रिय नेताओं जागृति । डॉ . किच गया । स पूर्णतः शा पूरा जुलून में जो भी को लूट सार्वजनिट अमृतसर शहर में 3 करने , एक की कोई = आयोजित एक ही थे गये ।

 इस सभा की । निकलने । बरसाने के हजार लो गोला - बार अनुमति = को रिपोर्ट देने एवं उनके विरुद्ध जस्टिस रोलट की अध्यक्ष ५ किया गया और इसकी गया था कि भारत का वर्तमान गया । पंज कर दिया मुकदमा = गयी । लो भारतीयों थी । इस ( लए अप्यप्ति है । में एक समिति की नियुक्ति की । इस समिति का सम्पूर्ण भारत में विरोध किया । रिपोर्ट को अत्यन्त प्रतिक्रियावादी कहा गया क्योंकि इसमें कहा गया था कि फौजदारी कानून क्रान्तिकारियों की गतिविधियों का सामना करने व अतः दो नये कानुन बनाये जाने चाहिए ।

 इस समिति की रिपोर्ट अप्रैल अरि इसके आधार पर 18 मार्च , 1919 को गया जो रौलट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है । इस एक्ट के अनुसार में आतंकवादी और अफ कि वे संदिग्ध क्रान्तिकारियों को बिना माकूल जाँच पड़ता दश जारी कर सकते थे । इस एक्ट की कांग्रेस और समस्या ८ अप्रैल 1918 में प्रकाशित हुई । ६ र अराध अधिनियम पारित के अनुसार मजिस्ट्रेटों को यह अधिक की ओर सरकार ने हेतु एक व डायर ने तीव्र भत्र्सना की और इसका विरोध किया गया( 8 ) जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड - एक ऐसा भीषण हत्याकांड जो अंग्रेज सरकार ने किया था , जिसका अन्यत्र उदाहरण दर्लभ है ।

 पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर अत्यन्त प्रतिक्रियावादी और भारतीयों से घृणा करने वाला व्यक्ति शा । सरकार ने गांधीजी सहित सभी । नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया । तनाव व असन्तोष के बावजूद •पंजाब में जागृति बनी रही । 10 अप्रैल , 1919 को पंजाब के अत्यन्त लोकप्रिय नेताओं डॉ . सत्यपाल अरि डॉ . किचलू के अमृतसर से निष्कासन के आदेश जारी कर दिए गये और उन्हें नजरबन्द कर दिया गया । सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जो पूर्णतः शांत और व्यवस्थित था फिर भी एक स्थान पर पुलिस ने जुलूस पर गोली चला दी ।

 इससे पूरा जुलूस भड़क उठा और जनता ने उत्तेजित होकर हत्या , आगजनी और लूटमार मचा दी । मार्ग में जो भी यूरोपियन स्त्री - पुरुष मिले उन पर हमला कर दिया गया । नेशनल बैंक व एलाइन्स बैंक को लूट लिया गया और उनके युरोपियन मनेजरों को मार डाला गया । टाऊन हाल व अन्य सार्वजनिक भवनों व सम्पत्ति को नष्ट किया गया और टेलीफोन के तार तोड़ दिये गये । सरकार ने अमृतसर का शासन सेना को सौंप दिया और जनरल डायर ने सारा काम सम्भाल लिया ।

 सेना ने शहर में अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई जिससे कई लोग मारे गये । 12 अप्रेल को सार्वजनिक सभा करने , एकत्र होने व जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया किन्तु इसकी सूचना पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । | 13 अप्रैल , 1919 को वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सार्यकाल एक आम सभा आयोजित की गयी । जलियांवाला बाग हालांकि काफी लम्बा चौड़ा था किन्तु उसका प्रवेश मार्ग एक ही था और वह भी अधिक चौड़ा नहीं था । लगभग 20 हजार लोग इस सभा में एकत्रित हो । गये । इस सभा को होने से पहले ही रोकने का कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया ।

 जब सभा की कार्यवाही आरम्भ हो गयी तो जनरल डायर 150 सैनिकों के साथ वहां आया और बाहर निकलने वाले मार्ग को रोक कर मोर्चा लगाकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के भीड़ पर गोली बरसाने के आदेश दे दिए । बन्दूकों व मशीनगनों से हजारों गोलियां दागी गयी । करीब एक हजार लोग इस हत्याकांड में मारे गये । यह गोली वर्षा तभी रुकी जब सैनिकों के पास गोला - बारुद समाप्त हो गया । पूरी रात घायल व्यक्तियों को वहां से हटाने या ले जाने की । अनुमति नहीं दी गई । अमृतसर में इस हत्याकांड के पश्चात् सम्पूर्ण पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया । पंजाब की जनता पर अंग्रेजों ने मनमाने अत्याचार किये । अमृतसर के नलों में पानी बन्द कर दिया गया और बिजली काट दी गयी । सैकड़ों लोगों को पकडकर सैनिक अदालतों में मुकदमा चलाया गया । जिनमें से 51 को फांसी और 46 को आजन्म कारावास की सजा दी गयी ।

लोगों पर भीषण अत्याचार किए गए , उन्हें गलियों व सड़कों पर पेट के बल चलाया गया । भारतीयों पर लाठी बरसाना , मारना - पीटनी , शारीरिक यंत्रणा देना अंग्रेजों के लिए मामूली बातें थी । इस भीषण हत्याकांड का सम्पूर्ण भारत पर विस्तृत और गहरा प्रभाव पड़ा । | ( 9 ) हन्टर कमटी की रिपोर्ट - एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना जिसने गांधीजी को असहयोग की ओर बढ़ाया वह थी हन्टर कमेटी और उसकी खोखली व पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट । ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग की घटना से भारतीयों में उत्पन्न रोग व विरोध के कारणों की जांच तु एक कमेटी की नियुक्ति की थी जिसके अध्यक्ष लाई हण्टर थे ।

 इस कमेटी के समक्ष जनरल या ने बयान देते समय अपने कार्य के प्रति स्वयं की कोई त्रुटि महसूस नहीं की बल्कि स्वयं को यान्वित महसूस किया । इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि माइकल डायर दोषी नहीं है ।बल्कि कहा गया कि उसने नेक नीयत से उचित कार्यवाही की , हालांकि परिस्थितियों को समझने में उससे कुछ गलती हो गयी होगी । इण्डेम्निटी बिल ' पारित कर इन अधिकारियों को किसी भी प्रकार के दण्ड से बचा लिया गया । इस कमेटी की रिपोर्ट में एक प्रकार से हत्याकाण्ड की लीपा - पोती की गयी । यह कमेटी अंग्रेजों की बद - नीयति का स्पष्ट प्रमाण थी । | ( 10 ) खिलाफत की समस्या - टर्की का सुल्तान विश्व भर के मुसलमानों का धार्मिक नेता ( खलीफा ) माना जाता था । प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी की ओर से युद्ध कर रहा था ।

 अतः भारतीय मुसलमानों ने मांग की कि वे ब्रिटिश सरकार की सहायता इस शर्त पर ही करेंगे कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इंग्लैंड टर्की के प्रति प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगा और उसके साम्राज्य को छिन्न - भिन्न नहीं होने देगा । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लायड जार्ज ने इस मांग को मान लिया ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर मुसलमानों ने युद्ध में अंग्रेजों की पूरी सहायता की किन्तु युद्ध समाप्ति के बाद 1920 में टर्की के साथ सीवर्स की सन्धि की गयी जिसमें उपर्युक्त आश्वासन की पूर्ति नहीं की गयी और टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया । टर्की में एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसे वास्तविक शासन की शक्ति दी गयी । सुल्तान केवल नाममात्र का शासक रह गया ।

 खलीफा का पद सुल्तान से छीनकर मक्का के हाकिम शेख हसन को दे दिया गया , जो अमेज़ों का कृपा पात्र था । । विटेन के इस विश्वासघात के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आन्दोलन चलाया । इस आन्दोलन के समर्थकों की मांग थी कि टर्की के साम्राज्य का पुनर्निर्धारण किया जाए और मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता के रूप में खलीफा का पद बनाए रखा जाए । गांधीजी इस खिलाफत आन्दोलन के समर्थक थे और इसे हिन्दू - मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए स्वर्णिम अवसर मानते थे । 19 जनवरी , 1920 को डॉ . अन्सारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय चेम्सफोर्ड से मिला लेकिन कोई फल नहीं निकला ।

मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भी गया किन्तु उसे अपने उद्देश्य में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई । शिष्टमण्डल निराश होकर भारत लौट आया । गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का समर्थन किया । और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया । असहयोग आन्दोलन के उद्देश्य असहयोग आन्दोलन के उद्देश्य मुख्यतः दो थे ( 1 ) शान्तिमय एवं अहिंसक उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना , ( 2 ) ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक , सामाजिक और आर्थिक संस्थाएँ हैं उन सब का बहिष्कार कर दिया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प कर दिया जाए ।

असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से निश्चित किया गया ( 1 ) सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग किया जाये । ( 2 ) स्थानीय संस्थाओं के नामजद सदस्य त्यागपत्र दे दें । ( 3 ) सरकारी दरबारों , उत्सवों और भोजों में शामिल न हुआ जाए । ( 4 ) सरकारी और अर्द्ध - सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया जाये । ( 5 ) सरकारी न्यायालय का धीरे धीरे बहिष्कार किया जाए । ( 6 ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाये तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जा ( 7 ) सैनिकों , क्लर्को तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिये अपनी सेवायें न दी जाये।( 8 ) 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए ।

 इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी नौकरियों , कौंसिलों , न्यायालयों , स्कूलों तथ कॉलेजों का बहिष्कार था । इसके अतिरिक्त कार्यक्रम का सकारात्मक पक्ष भी था , जिनमें निमः । बातें मुख्य थी ' ( 1 ) राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना , ( 2 ) पारस्परिक विवाद तय करने के लिए जनता की पंचायतों की स्थापना की जाये , ( 3 ) बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार , ( 4 ) हाथकरघा एवं बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार , ( 5 ) हिन्दू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना , तथा | ( 6 ) अस्पृश्यता का अन्त । । असहयोग आन्दोलन की प्रगति कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात् गांधी जी ने सारे भारत का दौरा कर असहयो आन्दोलन का प्रचार किया ।

गांधी जी की अपील पर स्थान स्थान पर हजारों विद्यार्थियों द्वार सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार किया गया । अनेक राष्ट्रीय शिक्षण - संस्थाओं के स्थापना की गई , जिनमें काशी विद्यापीठ , गुजरात विद्यापीठ , बिहार विद्यापीठ , तिलक महारा । विद्यापीठ , बंगाल नेशनल विद्यापीठ , मुस्लिम विद्यापीठ , अलीगढ़ - नेशनल कॉलेज , लाहौर । जामिया मिलिया , दिल्ली इत्यादि प्रमुख संस्थायें थी । इन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के स्नातको देश - सेवा के कार्य में प्रशंसनीय योगदान दिया ।

 अनेक विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई और वकील ने अपनी वकालत छोड़कर आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया । गांधी जी ने अपने केसर - ए - हिन्द ' के पदक को वापस कर दिया । सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी रायबहादुर ' के उपाधि तथा ' आनरेरी मजिस्ट्रेटी ' छोड़ दी । विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में लोगों ने अपूर्व उत्साह दिखाया । स्थान - स्थान पर विदेशं वों की होली जलाई गई । शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग की गई । स्वदेश को लोकप्रियता प्राप्त हुई और हाथकरघा एवं हाथ बुनाई को प्रोत्साहन मिला । चरखा कातन राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया और चरखा राष्ट्रीय चिन्ह बन गया । |

 सरकार की दमनकारी नीति - असहयोग आन्दोलन की प्रगति से सरकार अत्यधिव चिन्तित हुई और उसने आन्दोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक उपायों का अवलम्बन लिया । सरकार ने ' राजद्रोह सभी अधिनियम ' का खुलकर प्रयोग किया तथा आन्दोलन के प्रमुख नेताओं को बन्दी बना लिया । अली - बन्धु , मोतीलाल नेहरु , चितरंजनदास , लाला लाजपत राय , सभा चन्द्र बोस आदि प्रमुख नेता बन्दी बना लिए गए । चौरी - चौरा काण्ड और असहयोग आन्दोलन का अन्त – जब असहयोग आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर था , उस समय चौरी - चौरा की हिंसक घटना ने सम्पूर्ण आन्दोलन को ही बदल दिया ।

 5 फरवरी , 1922 को चौरी - चौरा गांव ( उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ) कांग्रेस की और से एक जुलूस निकाला गया । पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया जिससे सत्याग्रहियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई । इससे सत्याग्रहियों ने उत्तेजित होकर एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी । वे सब आग से जल कर मर " य । इस घटना से अहिंसावादी गांधी जी को तीव्र आघात पहुंचा । उन्होंने 12 फरवरी , 1922 को रडोली में कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक आमन्त्रित की जिसमें उनके द्वारा चौरी - चौरा घटना धार पर आन्दोलन स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया था।

अधिनियम 1935

सन् 1919 ई . के अधिनियम से भारतीय शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए , उनसे भारतीयों को सन्तोष नहीं हुआ । गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन प्रचण्ड गति से चलता रहा । अन्त में विवश होकर टिश सरकार ने सन् 1927 ई . में सर जॉन साइमन की अता में ' गन शिन ' , जिसके सभी सदस्य अमेज को भारत भेजा । भारतीयों ने इस कमीशन का रिकार किया । मई , 13 ( ) में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने भारत के वैधानिक ढाँचे एवं इसमें प्रान्तों के स्थान के बारे में सुझाव दिए । लन्दन में तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया परन्तु समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका । अन्त में निटिश संसद ने 1935 का अधिनियम पारित किया । जिसके अन्तर्गत भारत में संघीय व्यथा । ।

 योजना दिखाई गई । इसी 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की गई । इस अधिनियम को अगस्त , 1935 ई . में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया । इसमें 451 . अनुच्छेद तथा 15 परिशिष्ट थे । । 1935 के अधिनियम की विशेषताएँ । प्रस्तावमा रहित संविधान – 1935 के अधिनियम के सम्बन्ध में कोई नई भूमिका या प्रस्तावना नहीं रखी गई । 191 ) के अधिनियम की भूमिका को 1 ) 35 के अधिनियम की भूमिका बना देने से स्पष्ट था कि विटिश शासक 1935 से अधिनियम द्वारा उत्तरदायी सरकार की धीरे - धीरे स्थापना की नीति को दुहरा रहे थे । 1935 से अधिनियम ने 1919 से अधिनियम की । प्रस्तावना में केवल इतना परिवर्तन किया था कि इसमें विटिश प्रान्तों के साथ देशी राज्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया था ।

 2 . अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र में ब्रिटिश प्रान्तों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघकी स्थापना की जाये । यह संघ 11 ब्रिटिश प्रान्त , चीफ कमिश्नर प्रान्तों और देशी रियासतों से मिलकर बनना धा । इस अधिनियम के अनुसार प्रतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था . परन्तु देशी राज्यों के लिए ऐच्छिक था । यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक देशी रियासत को , जो संघ में शामिल होना चाहती थी , एक प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने होंगे । स्वीकृति - लेख में उन शतों का उल्लेख होना था , जिन पर वह संघ में शामिल होने के लिए तैयार थी । इस स्वीकृति - पत्र में उन सब शक्तियों का उल्लेख होना था ,

 जो रियासत संघ को समर्पित करना चाहती थी । संघ की इकाइयों को अपने आन्तरिक मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था । संघ और उसकी इकाइयों के मतभेदों का या झगड़ों का फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई । इसी अधिनियम के अनुसार एक संघीय कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी । 3 . केन्द्र में दोहरा शासन - इस अधिनियम ने प्रान्तों में दोहरे शासन का अन्त कर दिया , परन्तु यह केन्द्र में लागू कर दिया गया ।

 संघीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया — सुरक्षित एवं हस्तान्तरित । सुरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा , चर्च सम्बन्धी मामले , विदेश विभाग , कबीलों सम्बन्धी मामले आदि थे । उनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से चला सकता था । सुरक्षित विषयों के शासन में अपनी सहायता के लिए गवर्नर - जनरल कुछ सभासद नियुक्त कर सकता था , जिनकी संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी । | हस्तान्तरित विषयों को मन्त्रियों के हाथों में रखा गया था , जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी ।

 मन्त्री विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे तथा उसके प्रति उत्तरदायी थे । अधिनियम में यह आशा प्रकट की गई थी कि गवर्नर जनरल देशी रियासतों तथा अल्पसंख्यकों को मन्त्रिमण्डल में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न करेंगे । इस क्षेत्र में भी विर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्राप्त थे । 4 . विषयों का बँटवारा - 1935 के ऐक्ट के अन्तर्गत विषयों का बँटवारा निम्नलिखित प्रकार से किया गया और यही द्वैध - प्रणाल अन्त हो ग मण्डल में उत्तरदायी है था ।

 8 . विधानमण्डः ( i ) सदन के सद थी । उच्च को ब्रिटिश भारत वहाँ के नरेश | निम्न को उनकी जन भारत की जन ( 1 ) संघीय सूची – इस सूची में अखिल भारतीय हित के 5७ विषय रखे गये . जैसे संश । • पेनाएं , मुद्रा एवं नोट , रेल , डाक व तार , केन्द्रीय सेवाएँ , विदेशी मामले में संचार , बीमा , बैंक । आदि । संघीय सूची के विषयों पर केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती थी । ( ii ) प्रान्तों की सूची – इस सूची में प्रान्तीय हित के 54 विषय रखे गये , जैसे शि६ भू - राजस्व , स्थानीय स्वशासन , कानून व व्यवस्था , सार्वजनिक स्वास्थ्य , कृषि , सिंचाई , नहरे , खान जंगल , प्रान्त के अन्दर व्यापार व उद्योग - धन्धे आदि । प्रान्तीय सूची के विषयों पर केवल व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती थी ।

 ( ii ) समवर्ती सूची – इस सूची में 30 विषय रखे गये थे जिन पर संघीय एवं दानी विधानमण्डल कानून बना सकते थे । इस सूची के प्रमुख विषय घे दीवानी तथा कानून , विवाह , तलाक , कारखाने , श्रम कल्याण आदि । केन्द्रीय और प्रान्तीय व मतभेद हो जाने पर केन्द्रीय विधानमण्डल का ही कानुन मान्य समझा जाता । व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केन्द्रीय विम * शक्तियां - अवशिष्ट शक्तियों के अनियमित होने के सम्बन विधानमण्डल को इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे ।5 . रक्षा कवच तथा संरक्षण - 135 के अधिनियम में अनेक संरक्षण तथा आरक्षणा की । व्यवस्था थी , जैसे कि साम्राज्यीय ब्रिटिश सेवाओं , अल्पसंख्यकों देशी रियासतों आदि के हित । । इनके सम्बन्ध में गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को विशेष उत्तरदायित्व सौपे गये थे जिनके लिए उन्हें विशेष शक्तियों तथा मन्त्रियों के विरुद्ध स्वविवेक से कार्य की शक्ति दी गई थी ।

 6 , संघीय न्यायालय - इस ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्र और इकाइयों के आपसी झगड़े निपटाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई । इस न्यायालय को 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया । संघीय न्यायालय भारत सरकार की । उच्चतम न्यायालय नहीं था । कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रिवी कौन्सिल में भी अपील की जा सकती थी । 7 . प्रान्तीय स्वायत्तता – प्रान्तीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी । और यही इस अधिनियम का भाग था जो लागू किया गया था ।

 अधिनियम ने प्रान्तों में वैध - प्रणाली को समाप्त कर दिया , जिससे प्रान्तों में सुरक्षित व हस्तान्तरित विषयों के भेद का अन्त हो गया । | अब प्रान्तों के सभी विभागों पर मन्त्रियों का पूर्ण नियन्त्रण हो गया । ये मन्त्री विधान मण्डल में बहुमत प्राप्त दल के सदस्य होते थे और विधानमण्डल के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते थे । प्रान्त अब केन्द्र के अभिकरण मात्र नहीं रहे , उनका अपना संवैधानिक क्षेत्र था । । 8 . विधानमण्डलो तथा मताधिकार का विस्तार इस अधिनियम के अन्तर्गत विधानमण्डलों और मताधिकार का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से किया गया | ( i ) केन्द्र केन्द्र में द्वि - सदनात्मक व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई ।

 केन्द्र के उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 260 और निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 375 निश्चित की गई । थी । उच्च सदन के सदस्यों में 156 ब्रिटिश भारत और 104 देशी रियासतों में से लिये जाने थे । विटिश भारत के सदस्य निर्वाचित किये जाते थे । देशी रियासतों के सदस्यों के चयन का तरीका - वहाँ के नरेशों पर छोड़ दिया गया था । । निम्न सदन के 375 सदस्यों में 125 स्थान देशी रियासतों को दिये जाने थे । देशी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए अधिक स्थान मिले थे ।

 उनकी जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का 24 प्रतिशत थी , लेकिन उच्च सदन में 40 प्रतिशत और निम्न सदन में उन्हें 33 . 33 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे । ब्रिटिश प्रान्तों में केवल 14 , को ही मतदान का अधिकार था । । ( ii ) प्रान्त - प्रान्तीय विधानमण्डल के सदस्यों की संख्या लगभग दरानी कर दी गई । दो । । । प्रान्तों में से 6 विधानमण्डल द्वि - सदनात्मक कर दिये गये । संयुक्त प्रान्त की विधानसभा निम्न सदन ) के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 थी , जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम 50 थी । ( ii ) मताधिकार - इस अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया था , परन्तु अभी जनसंख्या के 15 प्रतिशत को ही यह सुविधा प्राप्त हुई । | 9 , साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को न पल वाले रूप में कायम रखा गया बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए भी इसे अपनाया मुसलमानों को केन्द्रीय विधानमण्डल में 33 . 33 प्रतिशत स्थान दिये गये , यद्यपि उनकी इस अनुपात में नहीं थी ।

 साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अब मुसलमानो केअतिरिक्त सिक्खों , युरोपियनों हरिजनों पूंजीपतियों , जमींदारों और भारतीय ईसाइयों में भी । विस्तार किया गया । 1935 के अधिनियम की आलोचना | 1935 के ऐक्ट की भारत में कटु आलोचना की गई थी । पं . जवाहरलाल नेहरू ने कहा था , “ यह अधिकारों का चार्टर नहीं , दासता का चार्टर है । " पं . मदनमोहन मालवीय ने कहा था , बढ़ती हु नवीन संविधान हम पर थोपा गया है । ऊपर से यह कुछ जनतान्त्रिक नजर आता है , परन्तु भीतर से पूर्णतया खोखला है । इस ऐक्ट द्वारा प्रतिपादित संविधान को अनुदारवादी , प्रतिक्रियावादी , विस्तार । अप्रजातान्त्रिक , फूट डालने वाला आदि कहा गया ।

 अधिनिय 1935 के अधिनियम की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई साम्राज्यव 1 . दोषपूर्ण संघीय व्यवस्था - इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ दोषपूर्ण था क्योंकि आत्म - निए ( G ) यह घटकों की इच्छा पर आधारित न होकर ऊपर से थोपा हुआ था । अधिकार ( ii ) देशी राज्यों के लिए संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था जबकि ब्रिटिश प्रान्तों के की निर्णाय लिए इसमें सम्मिलित होना अनिवार्य था । ( iii ) घटकों की जनसंख्या , क्षेत्रफल , महत्त्व और दर्जे में बहुत अन्तर था । | एवं असफत ( iv ) ब्रिटिश प्रान्तों को स्वशासित संस्थाओं का अनुभव था . देशी रियासतें इनसे अनभिज्ञ थीं ।

 ( ५ ) ब्रिटिश प्रान्त संघ में निर्वाचित सदस्य भेजते थे , देशी रियासतों के सदस्यों का चयन वंहा के राजाओं पर छोड़ दिया गया था । लिया गया । 2 . गवर्नर जनरल और गवर्नरों की व्यापक शक्तियाँ इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों को संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बनाया । वे भारतीय विधानमण्डलों के प्रति नहीं , ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे । गवर्नर जनरल संविधान को स्थगित कर सकता था और आन्दोलन के विधानमण्डल को भंग कर सकता था तथा साम्राज्यीय हितों की रक्षा के नाम पर समस्त शक्तियों अस् अपने हाथ में ले सकता था । अपने विशेष उत्तरदायित्वों , व्यक्तिगत निर्णयों , संरक्षण और उत्तरदायी घट आरणों के कारण वह निरंकुश और तानाशाह शासक के समान था । सर्वोच्च सत्ता गवर्नर । उत्त जनरल थी न कि संविधान । ।

 विश्वयुद्ध के 3 , खाना प्रान्तीय स्वराज्य – 1935 के अधिनियम द्वारा प्रान्तों में स्वायत्तता प्रदान की । सहयोग करने गई थी और दोहरे शासन का अन्त कर दिया गया था , परन्तु गवर्नर जनरल और गवर्नरों का अभिभावी शक्तियों ने इस स्वायत्तता को खोखला बना दिया था । प्रान्तों को दी गई शक्तियों गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेषाधिकारों से सीमित हो गई थी । दिया । रोलट | 4 , संरक्षण में आरक्षण से हानियों - इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त संरक्षण एवं शार राष्ट्रीयता तथा प्रजातान्त्रिक विकास के मार्ग में बड़ी बाधा थे । अल्पसंयकों सेाओं और देशी रियासतों के हितों की रक्षा की आड़ में इस व्यवस्था को स्थापित करने का उद्देश्य भारत में १ हाला साम्राज्यवादी हे मजबूत करना था । |

 5 . ब्रिटिश पद की वना - 1035 का अधरियम एक थोपा हुआ है । इका निर्माण विटिश सरकार ने किया था न कि भारतीयों ने । भारतीय उपमें न 5 का अधिनियम एक पोपा हुआ संविधान था । मीन नहीं कर सकते थे । भारत - सचिव की शक्तियों अभी भी बहुत पी । * भारतीयों ने । भारतीय उसमें कोई परिवर्तन या पद में उन दिया गया पर भारतीय भात जी को असह शासकों का है | गांध अहमदाबाद में असहयोग धनियम ' आत्म निर्णय के सिद्धान्त के प्रतिकूल था।6 . अस्थायी संविधान – इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त संविधान अस्थायी था और उसमें वे सब दोष विद्यमान थे , जो अस्थायी संविधानों में होते हैं ।

 इसमें भारत के राजनीतिक विकास के लिए कोई कार्यक्रम न था । इस संविधान ने मुसलमानों और देशी रियासतों की दिन - प्रतिदिन बढ़ती हुई माँगों को प्रोत्साहन दिया । 7 . साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन - इसे अधिनियम ने साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत हानि पहुंचाई । मुसलमानों को यद्यपि इस अधिनियम द्वारा बहुत लाभ पहुंचा था , फिर भी वे सन्तुष्ट नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि साम्राज्यवादियों से वे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 8 . आत्म - निर्णय के अधिकार का अभाव - 1935 के अधिनियम में भारतीयों को आत्म - निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया । उन्हें अपने लिए एक स्वतन्त्र संविधान बनाने का अधिकार नहीं था । यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था और भारत की भविष्य की प्रगति की निर्णायक भी ब्रिटिश संसद ही थी ।

उदारवादियो की विचारधारा

भारत में उदारवाद का विकास 19 वीं शताब्दी के उत्तराई में हुआ । धीरे - धीरे भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई । 1885 से 1905 तक कांग्रेस परतदारयादियों काप्रभुत्व र । उदारवादी नेताओं में महादेव गोविन्द रानाडे , दादाभाई नौरोजी , फीरोजशारा मेहता , गुरेन्द्रनाथ बनर्जी , गोपालकृण गोखले तथा श्रीनिवास शास्त्री आदि प्रमुख थे । उदारवादी नेता प्रखर देशभक्त थे परना अपने समय की टाओं और सामाजिव पृष्ठभूमि से आबद्ध थे । ये लोग उच्च वर्ग से सम्बन्धित थे तथा पाश्चात्य शिक्षा एवं पिटिश उदारवादियों से अत्यन्त प्रभावित थे ।

 उदारवादियों का विचार या फि टि सम्पर्क से भारत को बहुत लाभ हुआ है उसे राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना प्राप्त हुई है । वे त्रिटिश शासन की इस देन के कि उसने भारत के सामाजिक जीवन को पाश्चात्य ज्ञान और सभ्यता से अवगत करा लोकतन्त्र एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं को जागृत किया । ये लोग अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रखते थे तथा निर्देशों और सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह देखा करते थे । उदारवादियों को राजनीतिक विरोध के प्रति संयत दृष्टिकोण था ।

 वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखते हुए राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में धीरे - धीरे सुधार लाना चाहते थे । वे क्रमिक सुधार नीति में विश्वास करते थे । इसलिए उनके द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए । बहुत ऊंची मांगे नहीं की गई । उदारवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति 1885 - 1905 के काल में भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियन्त्रण बना रहा । उनकी विचारधारा और कार्य पद्धति का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया थी ।

 कास । यात 3 = ( 1 ) ब्रिटिश सरकार के प्रति राज - भक्ति - यद्यपि उदारवादी नेता प्रखर देशभक्त थे । सन्तु अपनी देशभक्ति के बावजूद वे विटिश शासन के पूर्ण समर्थक थे । ब्रिटिश राज्यों के इमारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था और वे विटिश साम्राज्य के प्रति राज - भक्ति = | ( 2 ) अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास – उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता अरट विश्वास था और वास्तव में इस विश्वास ने ही उनमें राज - भक्ति की भावना को जन्म था । डॉ . पट्टाभि सीतारमैया के मतानुसार , “ उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे ।न कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं तथा यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया गया , तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे । "

 | ( 3 ) संवैधानिक साधनों में विश्वास - उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे तथा वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे । अतः वे प्रार्थना - पत्रों स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मण्डलों के द्वारा अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे । वे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जिसमें शक्ति प्रदर्शन हो या विद्रोह हो या बाह्य आक्रमण को सहायता या प्रोत्साहन दिया जाता हो या कानूनों का उल्लंघन कर अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हो । इस प्रकार वे हिंसात्मक एवं क्रान्तिकारी साधनों से घृणा करते थे और राजनीतिक सुधारों के लिए संवैधानिक उपायों से सरकार पर सतत् दबाव डालते थे ।

उदारवादियों को यह विश्वास था कि वे अंग्रेजों पर नैतिक दबाव डाल कर उन्हें अपनी मांगों के औचित्य के प्रति विश्वस्त कर अपने उद्देश्यों को । प्राप्त कर लेंगे । | ( 4 ) ब्रिटेन के साथ स्थायी सम्बन्ध बनाये रखने में विश्वास – उदारवादियों की यह निश्चित धारणा बन चुकी थी कि भारत का कल्याण अंग्रेजों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में निहित है । वे ब्रिटिश सभ्यता में पले होने के कारण पाश्चात्य विज्ञान एवं संस्कृति के प्रति आसक्त थे । उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य , शिक्षा पद्धति , यातायात और संचार की व्यवस्था , न्याय व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है और ब्रिटिश शासन ही आन्तरिक अशान्ति और बाहरी आक्रमण से भारत की रक्षा करने में समर्थ है ।

 ( 5 ) धीरे - धीरे परिवर्तन लाने में विश्वास - उदारवादी नेता भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन के समर्थक नहीं थे । वे सुधारवादी थे और राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे । वे इस तथ्य से परिचित थे कि प्रतिनिधि सरकार को वे तत्काल प्राप्त नहीं कर सकते । तात्कालिक रूप में वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों , विधायी परिषदों , सेवाओं , स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही सन्तुष्ट थे और वे क्रान्तिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे ।

 | ( 6 ) राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति - उदारवादी ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वशासन की स्थापना चाहते थे । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के अनुसार , " स्वराज्य प्रकृति की अवस्था है . विधि का विधान है प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सबसे ऊंची व्यवस्था लिख रखी । प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए । " उदारवादी प्रजातन्त्र स्वशासन p4 संसदीय संस्थाओं के प्रशंसक थे और वैसी ही संस्थाएं भारत में चाहते थे परन्त वे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही स्वशासन चाहते थे । ( 7 ) प्रशासनिक सुधार - ब्रिटिश शासन में पूर्ण आस्था रखते हुए भी उदारवादियों ने प्रशासनिक और वैधानिक सुधारों पर बल दिया ।

 उन्होंने सरकार के शोषणकारी और दमनात्मक कार्यों की निन्दा की और भारतवासियों की उचित शिकायतों को दूर किये जाने पर जोर दिया । उदारवादियों ने प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण पर बल दिया । उदारवादी नेताओं ने भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार के समक्ष निम्नलिखित मागे । रखीं | ( i ) सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक संख्या में लिया जाये तथा प्रतियोगिता परीक्षाएँ भारत और इंग्लैण्ड में एक साथ आयोजित की जाएँ और भारतीयों के लिए इसकी अधिकतम आयु - सीमा बढ़ा दी जाए ।( ii ) व्यवस्थापिकाओं में निर्वाचिन की पद्धति अपनाई जाये तथा सदस्यों को प्रश्न पूछने । का , पूरक प्रश्न पूछने का प्रस्ताव पास करने का तथा बहुमत से बजट पारित करने के अधिकारों । की मांग की गई ।

 ( ii ) भारत - सचिव की परिषद को समाप्त किया जाये तथा केन्द्र व प्रान्तों में कार्यपालिका परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाये । ( iv ) भारत के सनिक व्यय में कमी की जाये । ( v ) न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाये । । ( vi ) सन् 1892 ई . में कांग्रेस ने लगान को स्थायी और निश्चित करने की मांग की । ( vii ) कृषि - बैक एवं अकाल - बीमा फण्ड स्थापित किये जाएँ , स्थानीय एवं गृह उद्योगों का विकास किया जाये एवं भारतीयों की आर्थिक अवस्था की जांच कराई जाये । । ( ii ) जंगलात कानूनों को उदार बनाया जाये । । ( ix ) स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं तथा उन पर नियन्त्रण में कमी की जाये । ( x ) नमक पर कर कम किया जाये । ।

 ( i ) विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों को सुरक्षा प्रदान की जाये । ( xii ) प्रेस पर नियन्त्रण कम कर उन्हें अधिक स्वतन्त्रता दी जाये । ( iii ) भारतीय शासन की जांच के लिए समय समय पर संसदीय कमीशन की नियुक्ति की जाए । ५ ) आर्थिक शोषण की नीति की निन्दा - अंग्रेजी शासन की उदारवादिता एवं न्यायप्रियता में आस्था रखते हुए भी उदारवादियों ने उनकी आर्थिक शोषण की नीति की । आलोचना की । उन्होंने देश में फैली हुई गरीबी , भुखमरी और बेकारी के लिए अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति को उत्तरदायी ठहराया । दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि भारत की निर्धनता के लिए विटिश शासन की शोषण नीति ही उत्तरदायी है ।

 " उदारवादियों ने सरकार की कराधान प्रणाली की निन्दा की । उनका यह भी कहना था कि अंग्रेजों की गलत नीति के कारण भारत के उद्योग - धन्धे और व्यापार नष्ट हो गये हैं । उदारवादियों की दुर्बलताएँ । उदारवादी विचारधारा में अनेक कमजोरियाँ थीं जिनके कारण वह अपने उद्देश्यों को । प्राप्त करने में असफल रही । उदारवादियों की दुर्बलताओं का वर्णन निम्न रूप से किया जा री परिवर्तन 1 धारणा में त नहीं कर नों , स्थानीय परिवर्तन के न स्वशासन विधि का लिख रखी , स्वशासन ब्रिटिश सकता है रवादियों ने दमनात्मक जोर दिया । नेताओं ने । नखित मांगें ( 1 ) ब्रिटिश साम्राज्य सम्वन्धी दृष्टिकोण की मिथ्यापर्ण धारणा – उदारवादियों का पिटिश साम्राज्यवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण मिथ्यपूर्ण एवं हास्यास्पद था । उनका यह विश्वास था कि विटिश साम्राज्य भारत के हित में है तथा अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों का कल्याण करना है ।

 न वास्तविकता यह थी कि अंग्रेजों ने साम्राज्य हितों को ही प्राथमिकता दी और भारत का थिक शोषण कर अपने देश को मालामाल बनाया । अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्ही मत क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो , परन्तु सामूहिक नेता बिटिश शासन भारत के चतुर्मुखी विनाश का ही कारण था । अंग्रेजों की न्यायप्रियता में में विश्वास निर्मूल था । जैसे कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया कि साम्राज्यवादी और न्याय के स्थान पर शक्ति और दवाव की भाषा ही समझते थे ।

( 2 ) संवैधानिक साधनों की प्रभावहीनता – उदारवादियों ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया , ब्रिटिश साम्राज्यवादियों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । सन् 1918 तक उनकी अनेक प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनकी नितान्त उचित एवं वैध मांगों को मानने से इन्कार कर दिया था । ब्रिटिश सरकार ने उदारवादी नेताओं के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और उनकी दुर्बलता को भांपते हुए उनकी प्रमुख मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया ।

 उदारवादी यह नहीं समझ सके कि विदेशी शासन से , जो पशु - शक्ति पर आधारित है , अधिकारों की प्राप्ति केवल संवैधानिक साधनों द्वारा नहीं हो सकती । उनके लिए संघर्ष का रास्ता भी ग्रहण करना पड़ता है । इसी कारण उग्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति ' कह कर निन्दा की । | ( 3 ) उदारवादियों में आत्म - त्याग की भावना का अभाव – उदारवादियों की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि उन्होंने न तो व्यक्तिगत त्याग किये और न ही निजी कष्ट उठाये । । लाला लाजपत राय का कथन है कि " उदारवादी आन्दोलन लंगडा और निरुत्साही राजनैतिक आन्दोलन था ।

 यह रियासतों और स्वतन्त्रता की मांग तो करता था परन्तु यह बलिदान पर आधारित नहीं था । " | ( 4 ) उदारवादियों का आन्दोलन जनआन्दोलन न बन सका - अधिकांश उदारवादी नेता उच्च वर्ग से सम्बन्धित थे । उनका साधारण जनता से कोई सम्पर्क नहीं था । इसी कारण उनका आन्दोलन शिक्षित - वर्ग तक ही सीमित रहा । उदारवादी अपनी मांगों के प्रति जन - साधारण की । सहानुभूति अर्जित करने में असफल रहे । । उदारवादियों की सफलताएँ । यद्यपि उदारवादी आंदोलन में अनेक कमजोरियों थीं परन्तु उनकी सफलताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना पड़ेगा कि उदारवादियों द्वारा अपनाया गया मार्ग नितान्त औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक था । यदि प्रारम्भ से ही ' पूर्ण स्वराज्य ' की मांग की जाती और इसके लिए हिंसात्मक साधन अपनाये जाते तो कांग्रेस के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाता । अतः इससे पहले संसदीय प्रजातन्त्र के लिए आवश्यक नैतिक और राजनैतिक मूल्यों के विकास में जो उन्होंने योगदान दिया है . वह अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

अतः तत्कालीन परिस्थितियों में उनके द्वारा अपनाया गया मार्ग नितान्त स्वाभाविक और विवेकपूर्ण था । वे पक्के देशभक्त थे , उनमें राष्ट्र के निर्माण की । अभिलाषा थी और उन्होंने प्रारम्भिक काल में राष्ट्र की अमूल्य सेवाएं कीं । उदारवादियों की सफलताओं को निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है | ( 1 ) ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट करना – उदारवादियों ने प्रारम्भ से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयों से देशवासियों को अवगत कराना शुरु कर दिया था । नौकरशाही की बुराइयों बताने । के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट कर दिये । उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के - वास्तविक स्वरूप को जनता के सामने रखा और सरकार के दमनारमक एवं शोषणकारी कार्यों की निन्दा की ।

इस प्रकार कांग्रेस उदारवादियों के नेतत्व में एक प्रकार से सरकार का विरोधी पक्ष बन गई थी । ( 2 ) भारतीय राष्ट्रीयता के जनक - भारत में राष्ट्रीयता के अनक ये उदारवादी नेता ही थे । उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे साम्प्रदायिक और प्रान्तीय धरातल से उसर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें । उदारवादियों ने देश की सामाजिक , आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को एकता के सूत्र में गूंथने का प्रयास किया ।( 3 ) भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना - राष्ट्रीय आन्दोलन को उदारवादियों की एक प्रमुख देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उनमें प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता के आदर्शों को प्रसारित किया ।

उन्होंने सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार - विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से सम्बद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया । उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता , प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना , आर्थिक और सामाजिक सुधार और अन्त में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया । जनमत को प्रभावित करने और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती । । | ( 4 ) भारतीय स्वतन्त्रता - संग्राम का आधार तैयार करना – यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गम्भीरतापूर्वक स्वतन्त्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया , परन्तु उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतन्त्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किये गये ।

भारत में राष्ट्रवाद का उदय

भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात सिर । ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीयों में असन्तोष उत्पन्न हुआ और भारतीय राष्ट्र आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रकृति एवं उद्देश्य - 18वीं शताब्दी में जब भारत में । आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ , भारत अंग्रेजों का गुलाम था । ब्रिटिश शासन - व्यवस्था से भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग असन्तुष्ट था । यह असन्तोष राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक धार्मिक व सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में उभर कर सामने आया ।

 इस असन्तोष ने विदिश । साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को जागृत किया और लोगों में यह भावना भरी कि वे भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आन्दोलन करें । इस प्रकार भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आवाज उठाई जाने लगी और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य था देश को ब्रिटिश गुलामी से मुक्त करवाकर स्वतन्त्रता प्राप्त करना । । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हरसम्भव प्रयत्न किये गये । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारम्भ में उदारवादी संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया । इसके असफल सिद्ध होने पर उग्रवादी साधन भी अपनाये गये ।

 क्रान्तिकारियों एवं आतंकवादियों ने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसक साधून अपनाने और हत्या , बम - विस्फोट , सरकारी खजाने की लूट आदि कार्यवाहियाँ कीं । सेना के एक छोटे से हिस्से ने भी विद्रोह कर राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग दिया । आजाद हिन्द फौज जैसे प्रयास भी हुए जिन्होंने सैन्य शक्ति से भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए प्रयास किये ।इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन किसी एक संस्था या व्यक्ति का प्रयासों का परिणाम नहीं था । विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों ने अपने - अपने तरीके से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किये थे । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच अट्ट सध्या भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच अटूट और गहरा सम्बन्ध है ।

 राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा का जन्म भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ ही हुआ और उसके साथ हो । इसका विकास हुआ । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया । जिसे नकारा नहीं जा सकता किन्तु साम्प्रदायिक राजनीतिक क्रान्तिकारियों व आतंकवादियों एवं सनिक क्रान्ति के प्रयास आदि का सम्बन्ध हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिल्कुल नहीं है , किन्तु भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में ये भी महत्त्वपूर्ण है । |

 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के प्रमुख कारण - भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कोई एक कारण नहीं था । 19वीं शताब्दी के धार्मिक , सामाजिक सुधार आन्दोलनों एवं प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन ने इसके लिए आधारभूमि तैयार की और अंग्रेजी शासन के दमन , आर्थिक शोषण , जातिगत भेद - भाव व कुशासन ने इसको विकसित किया । मुख्य रूप से इसके कारण ब्रिटिश शासन की वे दमनकारी नीतियाँ ही थीं जिन्होंने राजनीतिक , आर्थिक , धार्मिक व सामाजिक हर स्तर पर भारतीयों में असन्तोष की भावना को बढ़ाया । राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के प्रमुख कारणों का विवेचन निम्न प्रकार किया जा सकता है |

 1 . अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष – राष्ट्रीयता की भावना के विकास का सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति बढ़ता रोष एवं असंतोष था । अंग्रेजी राजनीतिक , आर्थिक , सामाजिक नीतियों ने भारतीयों को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उनके हितों की रक्षा अंग्रेजी शासन में नहीं हो सकती । अंग्रेजी सरकार अपने ही स्वार्थों से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी । इस शोषण से किसान , शिल्पी , मजदूर वर्ग , शिक्षित मध्यमवर्ग सभी प्रभावित थे । अंग्रेजी शासन से सिर्फ रजवाड़े , जागीरदार , ताल्लुकदार , महाजन एवं जमींदार ही संतुष्ट एवं लाभान्वित थे ।

 यह वर्ग भी अंग्रेजों के साथ ही मिलकर भारतीयों का शोषण कर रहा था । बुद्धिजीवीवर्ग बढ़ती बेरोजगारी से , व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के नहीं होने से क्षुब्ध था । इसी प्रकार पूँजीपतिवर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर असंतुष्ट था । वस्तुतः समस्त भारतीय समाज , कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर , ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को भारत के लिए एक अभिशाप मानता था और इसमें परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा रखता था । लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि जब तक अंग्रेज रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा । वे यह भी समझते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति के लिए शक्ति से अधिक जनसमर्थन की आवश्यकता है ।

 अतः राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना लोगों के दिलों में घर बनाने लगी । 2 . भारत का राजनीतिक एकीकरण - अंग्रेजी आधिपत्य से भारत को एक लाभ भी हुआ । इसने समूचे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक सूत्र में बाँध दिया । यद्यपि यह कार्य अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए ही किया , तथापि अंतत : यह अंग्रेजों के लिए अभिशाप एवं भारतीयों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ । अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था , परन्तु अंग्रेजों ने समूचे भारत पर अपना शासन स्थापित इसे एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सूत्र में बांध दिया ।

 समस्त देश में एक जैसी प्रशासनिक अवस्था कायम की गई और वायसराय समूचे भारत का प्रशासनिक अध्यक्ष बन गया । इससेअब सभी यह समझने लगे कि वे एक शासन के अन्तर्गत है । एकीकरण की प्रक्रिया है डाक तार को व्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निबाही । इसने देश के विभिन्न भागों में वाले लोगों के मिलने - जुलने एवं विचारों के आदान - प्रदान का मार्ग सुगम बना दिया । ३ . भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक पृष्ठभूमि - राष्ट्रीयता की वृद्धि में आर्थिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योदान था ।

1857 ई . के पश्चात् भारत में राजनीतिक एकता के साथ - साथ आधिक । एकता भी स्थापित हुई । अब सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव समस्त देश पर समान रूप से पड़ने लगा । 10वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । एक तरफ गतिहीन अर्थव्यवस्था में , जैसे व्यापार , संचार और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हो रहा था तो दूसरी तरफ कृषि की अवनति हो रही थी । साथ ही जमीन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था ।

 देहातों में लोगों की स्थिति बिगड़ने लगी । व्यापारी वृद्धि ने पूंजीवादी उत्पादन को बढ़ावा दिया । विदेशी व्यापार की वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप को और अधिक उभार दिया । इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय जनता और भारतीय साधनों का सर्वाधिक शोषण आरम्भ हुआ । अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से समाजका उच्च दर्ग ही लाभान्वित हुआ , यहाँ तक कि भारतीय पूंजीवादी वर्ग भी इस व्यवस्था से संत नहीं हो सका । भारतीय पूंजीपति वर्ग देश के आर्थिक साधनों का समुचित विकास करना चारा था , परन्तु शासक वर्ग की नीतियों के कारण ऐसा संभव नहीं था । व्यापार की वृद्धि और ।

 उद्योगीकरण के फलस्वरूप जो समृद्धि आई उसका लाभ सामान्य जनता , किसान , कारीगर और मजदुर को भी नहीं मिला । इसके विपरीत देशी उद्योगों के विनाश , धन के निष्कासन , मूल्यवृदि अकाल , महामारी का घातक प्रभाव इसी वर्ग को झेलना पड़ा । देहांतों में कर्जदारों की संख्या में । तेजी से वृद्धि हुई । मजदूरी में वृद्धि की अपेक्षा अनाज का मूल्य ज्यादा बढ़ गया । जनता पर करों का बोझ बढ़ा , परन्तु राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकी । देहात की गरीबी और आर्थिक दुर्व्यवस्था का प्रभाव व्यापारी बँकर और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों पर भी पड़ा । फलतः देहातों का असंतोष राजनीतिक रूप से जागरूक शहरी लोगों , विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्ग के माध्यम से उभरकर सामने आने लगा ।

 आर्थिक असंतोष ने राजनीतिक उतेजना को जन्म दिया । समस्त भारतीय वर्ग कुछ अपवाद के साथ इससे प्रभावित हुआ । सारे देश में लोगों ने देखा कि वे एक समान शत्रु ब्रिटिश शासन द्वारा उत्पीड़ित हैं । इस प्रकार , प्रो . विपिनचंद्र के अनुसार , ‘ साम्राज्यवादविरोधी भावना स्वयं देश के एकीकरण तथा समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उदय है । एक कारक बनी । " | 4 . अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार - यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर ही किया था , तथापि 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य विचारधारा । अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भारतीयों की मानसिक जडता समाप्त कर उन्हें आधनिक तैकस । विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का अवसर प्रदान किया ।

भारतीय भी अब स्वः समानता , प्रतिनिधित्व जैसे सिद्धान्तों का महत त्व समझने लगे । पाश्चात्य राजनीतिक अट । जैसे अमेरिकी स्वातंत्र्यसंग्राम , फ्रांस की महान क्रान्ति इटली , स्पेन , युनान की क्रान्तिया । राजनीतिक महत्व को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने पर्याप्त सहायता की । इसी प्रकार शेली , बाईरन वाल्तेयर रूसो , मिल , मेजिनी गैरीबाल्डी सदृश विद्वानों के दर्शनों एव कार्यों से भारतीय शिक्षित वर्ग अत्यधिक प्रभावित हुआ । समान शिक्षा - प्रणाल एकीकरण में भ ी सहायता की । फलतः भारतीय विदेशी दासता को अपमान समः व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए संगठित होने किया । कविता ठाकुर ने सारी धार्मिक भास्ते । रामक सुधार को मा विक था ।

 चाहि बैठा सत्ता जनम * दोनों एवं क्रान्तिकारी शक्षा - प्रणाली ने देश के मान समझने लगे और संगठित होने लगे । बिर्टिशइतियासकार रैम्जे मैकडोनाल्ड ने भी इस राय को स्वीकार किया है कि पश्चिमी दार्शनिको से यत्तिगत भाग अपेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत को । कार और वर्तत्रता के सिद्धान्त सीखकर भारतीय नेताओं ने उन अधिकारी का । | 5 , साहित्य एवं समाचारपत्रों का योगदान राजनीतिक चेतना का संचार करने में प्रेस और साहित्य का भी कम महत्व नहीं रहा है । प्रो . बिपिनचंद्र के अनुसार , प्रेस ही वर मुख्य माध्यम था जिसके जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा वाले भारतीयों ने देशभक्ति के संदेश और आधुनिक आर्थिक , सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को प्रसारित किया और अखिल भारतीय चेतना का । सजन किया ।

 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत में समाचारपत्रों की संख्या नगण्य थी । इनका उचित महत्त्व भी नहीं समझा जाता था , परन्तु 1857 ई . के पश्चात् इनका तेजी से विकास हुआ । फलस्वरूप अनेक अपेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे । इनमें ' टाइम्स अफि इंडिया ' ' स्टेटसमन ' , ' इंगलिशमन ' , ' फ्रड ऑफ इंडिया ' ' मद्रास मेल ' , ' सिविल एंड मिनीटरी गजट ' आदि प्रमुख अंग्रेजी पत्र थे । इन पत्रों का रुख भारत - विरोधी एवं सरकार समर्थक होता था । लेकिन , इसी समय अन्य समाचारपत्र भी प्रकाशित हुए जिनमें अंग्रेजी सरकार की नीतियों की आलोचना की गई , भारतीय दृष्टिकोण को ज्वलंत प्रश्नों पर रखा गया और भारतीयों में राष्ट्रीयता , एकता की भावना जगाने का प्रयास किया गया ।

 ऐसे समाचार पत्रों में मुख्य रूप से उल्लेखनीय हिदू पेंट्रियट , अम्त बाजार पत्रिका इंडियन मिर , बंगाली ( बंगाल से प्रकाशित होने वाले ) : बम्बई से रास्त गोपतार , नेटिव ओपीनियन मराठा केसरी , मद्रास से हिन्दू उत्तरप्रदेश से हिन्दुस्तानी , आजाद और पंजाब से ट्रिब्यून थे । इन समाचारपत्रों ने राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया । इसी प्रकार बंगला , असमिया , मराठी , तमिल , हिन्दी , उर्दू आदि में उपन्यास , निबन्ध , कविताएँ आदि लिखकर देशभक्ति की भावना जागृत की गई । बंकिमचन्द्र चटर्जी , रवीन्द्रनाथ ठाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र , विष्णुशास्त्री चिपलेकर , सुसह्मण्यम भारती , अल्ताफ हुसैन हाली इत्यादि ने साहित्यिक रचनाओं से राष्ट्रप्रेम की ज्योति प्रज्वलित की । ।

 | 6 . सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलनों का प्रभाव - 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने भी राष्ट्रीयता की भावना विकसित की । बंगाल , महाराष्ट्र और उत्तरी भारत में इन आन्दोलनों का व्यापक प्रभाव पड़ा । ब्रह्म समाज , आर्य समाज , प्रार्थना समाज , रामकृष्ण मिशन , धियोसोफिकल सोसाइटी इत्यादि ने स्वदेश - प्रेम की भावना जागृत की । इन सुधारकों ने अंग्रेजीकरण और ईसाइयत के बढ़ते प्रभाव को कम करने एवं हिन्दू धर्म , वेद आदि की महत्ता को पुनः स्थापित करने भारतीयों में आत्मसम्मान गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में मदद की ।

 कुछ आलोचकों का विचार है कि सुधार आन्दोलन प्रतिक्रियावादी था और इसने साम्प्रदायिकता का विकास किया परन्तु इसके साथ - साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़कर अपना अस्तित्व और महत्त्व खो बैठा था , उसकी भावना को उभारने और आत्मविश्वास को जगाने के लिए यह कदम आवश्यक पा । डॉ . एम . एस . जैन के अनुसार , “ विश्व के उन देशों में राष्ट्रीयता की भावना , जिन्हें विदेशी मना के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा है , अतीत में गौरव हूँढकर ही जागृत हुई है ; इसलिए भारत में भी इस गौरवपूर्ण समय की तलाश हुई । परिणामस्वरूप सुधार आन्दोलनों ने राष्ट्रीयता की भावना जनमानस में कूट - कूट कर भर दी ।

 7 . प्राचीन संस्कृति का ज्ञान - सुधार आन्दोलनों के अतिरिक्त भारत की विस्तृत सभ्यता जानकारी , इसके इतिहास एवं संस्कृति की खोज ने भी भारतीयों में देशप्रेम की भावना मत की । कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति कोविश्व के समक्ष रखा । अनेक प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ । प्राचीन लिपियों को पढ़ा गया , ऐतिहासिक स्मारकों एवं स्थलों की खोज की गई । मेक्स मूलर मोनियर विलियम्स , कोलक , हरप्रसाद शास्त्री , राजेन्द्रलाल मित्र , रानाडे , भण्डारकर इत्यादि के प्रयासों से भारतीयों में अपने अतीत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी । इसका ज्ञान प्राप्त होने से उनमें गौरव एवं देशप्रेम का भाव जागा । |

 8 . विदेशों से सम्पर्क – अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के चलते अनेक भारतीय विदेशों में भी । गए । वहां उन लोगों ने नया राजनीतिक चिन्तन एवं क्रान्तिकारी विचार देखी । वे पश्चिम में होने वाले स्वतन्त्रता , समानता , राष्ट्रीयता के आन्दोलनों के सम्पर्क में आए । भारत आकर उन लोगों ने नए विचारों का प्रचार भारतीयों में भी किया और राष्ट्रीयता की भावना विकसित की । 9 . प्रजातीय विभेद की नीति – अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति ने जलती अग्नि में घी का काम कर इसे प्रज्वलित कर दिया । अंग्रेज अपने आपको सबसे श्रेष्ठ समझते थे । वे भारतीयों को अपमान औरणा की दृष्टि से देखते थे । उन्हें ' काला ' या ' देशी ( native ) कहकर ही पुकारा जाता था । भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थेवे रेल के प्रथम श्रेणी में या उस डिब्बे में जिसमें अमेज हो सफर नहीं कर सकते थे , यूरोपियन क्लचों में नहीं जा सकते थे ।

 अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे । समान अपराध के लिए भी अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी । इस विभेद की नीति से भारतीय प्रभावित हुए । फलतः , उनमें एकता , राष्ट्रीयता और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना फैल गई । 10 . राजनीतिक संस्थाओं का योगदान – सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की ही तरह 19वों शताब्दी में कुछ राजनीतिक संगठन भी बने जिन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास किया । ऐसी संस्थाओं में लैंडहोल्डर्स सोसाइटी ' , ' ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ‘ मदास नेटिव एसोसिएशन ' , ' बम्बई एसोसिएशन ' इत्यादि प्रमुख हैं । इन संस्थाओं ने प्रतिवेदन स्मरणपत्रों द्वारा सरकार पर राजनीतिक अधिकारों और सुविधाओं के लिए दबाव डाला । इससे भारतीयों में यह आशा जगी कि संगठित होकर सरकारी अत्याचारों का मुकाबला किया जा सकता है ।

 यह संगठन क्षमता राष्ट्रीयता की भावना विकसित करके ही प्राप्त की जा सकती थी । अत : इस दिशा में प्रयास किए गए । | 11 . लिटन और रिपन की प्रतिगामी नीतियां - भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान और विकास में लिटन और रिपन की प्रतिक्रियावादी नीतियों भी कम उत्तरदायी नहीं हैं । लिटन ने अपने कायों से । भारतीयों को अपमानित और क्रुद्ध कर दिया । उसने विटेन से भारत आने वाले कपड़े पर आयात । शुल्क हटा दिया । अफगान यु ( द्वितीय ) का खर्च भारतीय राजस्व से पूरा किया गया । देशी लोग । के हथियार रखने पर आम्र्स ऐक्ट द्वारा पाबन्दी लगा दी गई ।

 प्रेस को स्वतन्त्रता का अपहरण हुआ । सबसे दु : खद बात यह थी कि जिस समय समस्त भारत भूखमरी और अकाल से कराह रहा । था , उस समय उसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें पानी की तरह धन बहाया । उसने सिविल सर्विस में प्रवेश की उस घटाकर भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश और अब कर दिया । लिटन के इन कायों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई । उस अवस्था की व १९ लार्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने जनता को उसके उदासीन १४कणस जगाया है और जनजीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है ।

 इसी प्रकार के काल में इल्बर्ट विल पर विवाद एवं ' श्वेत विदो ' ने भारतीयों में राष्ट्रीयता उभारने एवं अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आन्दोलन चलाने की अर राजनीति वि . उसने लोकतन्त्र विश्वास उदारवारि राजभवि क्रमिक र बहुत ऊँ नियन्त्रण जा सक परन्तु । उपकार सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा , " लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने १६ । जस अवस्था का वर्णन करते हुए भी रख दी है । इसी प्रकार लाई दिने । या में राष्ट्रीयता की भावना को पाने की प्रेरणा दी । इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसके नेतृत्व में भारत ने स्वतन्त्रता च में भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की ।